वीडियोग्राफी क्यों नहीं हो सकती...

पंसारी तक की दुकान में छोटे-छोटे, कांच के चमकते हुये गोले लटके दिखाई देते हैं, यानी सीसीटीवी के कैमरे. जिनके माध्यम से लाला अपने कर्मियों पर निगाह रखता है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं. कोई उसका माल तो दांये-बांये नहीं कर रहा. होटल-रेस्टोरेन्ट से लेकर कार्यालयों और बैंकों में यह युक्ति अपना कार्य कर रही है. सार्वजनिक स्थलों और संवेदनशील जगहों पर भी क्लोज सर्किट टेलीविजन के कैमरे देखे जा सकते हैं.

प्रस्तावित लोकपाल बिल के सम्बन्ध में ड्राफ्टिंग कमेटी की पहली बैठक हो चुकी है, जिसके बाद कपिल सिब्बल साहब यह कहते हुये सुने गये कि कमेटी के सदस्य काफी "समझदारी" दिखा रहे हैं. यद्यपि इसके बाद अरविन्द केजरीवाल जी ने काफी कुछ नसीहत भी सिब्बल जी को दे डाली. जैसा कि सुना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के गैर -सरकारी  सदस्य इन मीटिंगों की वीडियोग्राफी कराने के पक्ष में हैं किन्तु सरकारी पक्ष के सदस्य नहीं.

मेरी समझ में नहीं आता कि वीडियोग्राफी कराने में हर्ज क्या है. मुझे यह भी समझ में नहीं आता कि वीडियोग्राफी से किस प्रकार का खतरा हो सकता है या क्या कानूनी दिक्कतें हो सकती हैं. बल्कि मैं तो और एक कदम आगे जाकर कहूंगा कि इन मीटिंगों का "लाइव" प्रसारण होना चाहिये जिससे कि पूरे देश को यह पता तो चले कि उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों का और गैर-सरकारी सदस्यों का रुख मीटिंगों में कैसा रहता है, उनके विचार क्या होते हैं. किस प्रकार के सवाल-जवाब होते हैं, कैसे कैसे तर्क-वितर्क-कुतर्क सामने रखे जाते हैं, इन सभी सदस्यों की भाव- भंगिमायें कैसी रहती हैं. कौन क्या चाहता है, किसका व्यवहार कैसा रहता है. कम से कम असली सूरत तो दिखाई देना चाहिये हम लोगों को.